मत्स्य पालक अब साइकिल पर बेच सकेंगे मछलियां साथ में मिलेगा अनुदान

बिहार, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से अब मछुआरों और मत्स्य पालकों की किस्मत चमकाई जाएगी। इस योजना के लिए सरकार द्वारा मत्स्य पालकों और मछुआरों द्वारा आवेदन मांगे गए है। इस योजना के तहत सरकार ने बायोफ्लॉक टैंक के निर्माण, निजी भूमि पर तालाब के निर्माण और थ्री व्हीलर विद आइसबॉक्स साईकल पर अनुदान के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू करदी गई है। बिहार में मत्स्य विभाग द्वारा मछली बेचने की साईकल पर 40 से 60 फीसदी अनुदान दिया जाएगा। यह मछली पालकों और मछुआरों की आय को दोगुना करने की योजना है। मत्स्य विभाग में संचालित नीली क्रांति योजना को बंद कर दिया गया है। इस योजना से मछली पलकों और मछुआरों के दिन बहुरेंगे और बयोफ्लॉक टैंक भी बनवाए जाएंगे। इसी के साथ साथ री-सर्कुलेटरी सिस्टम भी लगवाए जाएंगे। इससे मछली पालकों की आमदनी दोगुना बढ़ जाएगी।

क्या है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना?

केन्द्र सरकार के द्वारा वर्ष 2022 तक मछली पालकों और किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को पूरा करने लिए कृषि के अलग-अलग क्षेत्रों में किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार के द्वारा पशुपालन और मछली पालन से जुड़ी की योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। मछली पालन के जरिए किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना को पूरे भारत में लागू किया गया है। इस योजना को ब्लू रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। इस योजना के अंतर्गत मछली पालक, मछली बेचने वाले, स्वयं सहायता समूह, मत्स्य उद्यमी और मछुआरे आवेदन दे सकते है। इस योजना के तहत मछली पालक, मछली पालन करने के लिए ऋण ले सकेंगे। इस योजना में किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को सस्ता लोन मिलेगा, यानि चार फीसदी ब्याज दर पर आवेदक को तीन लाख तक का कर्ज मिल सकता हैं। साथ ही समय पर भुगतान करने पर ब्याज में अलग से छूट भी मिलेगी।

कुल्फी की तर्ज पर बेच सेकेंगे मछलियां

मछली पालन करने वाले लोगों को विभाग द्वारा साइकिल और आइस बॉक्स के लिए 10 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। अब मत्स्य पालक और मछुआरे कुल्फी की तर्ज पर साइकिल से गांव व शहर में घूम-घूम कर मछलियों की बिक्री कर सकेंगे और लोगों को ताज़ी मछलियां भी मिल सकेंगी। अनुदान पर मिलने वाली साईकल को लाभार्थी 15 वर्ष तक बेच नहीं पाएंगे। इसके लिए लाभार्थियों को शपथ पत्र देना होगा और उन्हें हिदायत भी दी जाएगी कि यदि वे निर्धारित समय के भीतर साईकल को बेचते हैं तो उनपर कारवाई की जा सकती है।

विभाग द्वारा दिया जाएगा 40 से 60 फीसदी अनुदान

आवेदकों को इस योजना के तहत 40 से 60 फीसदी अनुदान दिया जा रहा है, सामान्य जाति के आवेदकों को 40 फीसदी अनुदान दिया जा रहा है और आरक्षित वर्ग व महिलाओं को इस योजना के तहत 60 फीसदी अनुदान दिया जा रहा है। इस साइकिल की कीमत 10 हजार रुपये है। अब विभाग द्वारा मत्स्य पालकों को केसीसी कार्ड दिया जाएगा।

ऐसे करें आवेदन

आवेदकों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इन योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। इच्छुक आवेदक, मत्स्य विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। आवेदन के साथ आपको फोटो, आधार कार्ड, 100 रुपये के स्टांप पर शपथ पत्र के साथ अभिलेख भी अपलोड करने होंगे।