ओडिशा मत्स्य पोखरी योजना 2021

ओडिशा सरकार ने हाल ही में मत्स्य पोखरी योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य मछली पालन का व्यवसाय करने वाले लोग, COVID-19 के कारण प्रभावित किसान और शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आजीविका समर्थन देना है। इस योजना के तहत ओडिशा सरकार वर्ष 2020-21 में 1400 हेक्टेयर के नए टैंक व तालाब का नए जलीय क्षेत्र में निर्माण करेगी और 7000 मीट्रिक टन अतिरिक्त मत्स्य उत्पादन के साथ-साथ लगभग 5600 लोगों को रोजगार का नया स्रोत देगी। ओडिशा सरकार की मत्स्य नीति 2015 के अनुसार ओडिशा सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना चाहती है और मत्स्य पालन के व्यवसाय की लोकप्रियता को बढ़ाना चाहती है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ओडिशा सरकार नए टैंक व तालाब का निर्माण करने के लिए सब्सिडी दे रही है। इस योजना का कुल परिव्वय 68 करोड़ रुपये है। ताज़ा पानी मे मछली पालन के लिए नए टैंकों की खुदाई के लिए 8.50 लाख रुपये/हेक्टेयर के साथ मध्यम वर्ग के लोगों को 40% की सब्सिडी और महिलाओं व SC/ST वर्ग के लोगों को 50% की सब्सिडी सहायता दी जाएगी।

ओडिशा मत्स्य पोखरी योजना के लिए पात्रता:

  • लाभार्थी के पास भूमि की उपलब्धता का प्रमाण होना आवश्यक है।
  • लाभार्थी का किसी भी बैंक में डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
  • मत्स्य विभाग से तालाब के निर्माण के लिए परिवार में से किसी ने भी पहले सब्सिडी न ली हो वे इस योजना के लिए पात्र है।

ओडिशा मत्स्य पोखरी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • पहचान के प्रमाण के लिए आधार कार्ड
  • भूमि के दस्तावेज की फोटोकॉपी
  • जाति का प्रमाण पत्र (सकारात्मक कार्यवाही के लिए)
  • बैंक का खाता नम्बर व IFSC code की फोटोकॉपी (DBT के लिए)
  • स्वयं का घोषणा पत्र

ओडिशा मत्स्य पोखरी योजना की सब्सिडी प्रदान करने की प्रक्रिया:

  • आवेदक इस योजना का लाभ उठाने के पात्र है या नहीं इसका चुनाव मत्स्य विभाग के अधिकारी करेंगे।
  • आवेदक की पहचान आधार कार्ड लिंक करके की जाएगी इसलिए यह सुनिश्चित करले की अपने फॉर्म में सही आधार कार्ड का नम्बर दर्ज किया है।
  • इस योजना में बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को वरीयता दी जाएगी।
  • आपके मछली फार्म की प्रारंभिक भू-टैग की गई तस्वीरें और क्षेत्र सत्यापन की रिपोर्ट AFO द्वारा तैयार और प्रस्तुत की जाएगी।
  • इस योजना के तहत लाभार्थियों का चयन जिला प्रशासन के द्वारा किया जाएगा।
  • समय-समय पर मत्स्य विभाग के अधिकारी किसानों से मार्गदर्शन लेंगे।
  • जब अग्रिम आकार के फिंगर्लिंग्स के स्टॉकिंग की पूर्ति कर दी जाएगी तब इस योजना के तहत लाभार्थियों को 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
  • लाभार्थियों को इनपुट की खरीदारी करने के बाद gst बिल/रसीद प्रस्तुत करनी होगी।
  • 1 हेक्टेयर की भूमि के लिए मध्यम वर्ग के लोगों को 3.40 लाख की सब्सिडी प्रदान की जाएगी और SC/ST वर्ग के लोगों के लिए 4.25 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

ओडिशा मत्स्य पोखरी योजना के लिए आवेदन कैसे करें:

यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो आप यह क्लिक करके सीधे इसका आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते है, आवेदन पत्र को भरने के बाद आप इसे ऑनलाइन या हार्ड कॉपी के माध्यम से भेज सकते है।